हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HPSPCB) ने पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वाले 12 स्टोन क्रशर को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है। यह कार्...
हिमाचल में 12 स्टोन क्रशर बंद, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बड़ी कार्रवाई
हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HPSPCB) ने पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वाले 12 स्टोन क्रशर को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई कांगड़ा और मंडी जिलों में की गई है, जहां इन इकाइयों को अवैध रूप से संचालित पाया गया। बोर्ड ने संबंधित बिजली प्राधिकरणों को इन क्रशर इकाइयों की बिजली आपूर्ति तुरंत काटने का भी निर्देश दिया है, जो पर्यावरण नियमों के खिलाफ चल रहे संचालन पर एक बड़ी कार्रवाई का संकेत है।
बोर्ड द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, कांगड़ा जिले में 10 और मंडी जिले में 2 स्टोन क्रशर बंद किए जाएंगे। इन इकाइयों को बिजली कनेक्शन कटने के बाद डीजल जनरेटर या किसी अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके उत्पादन जारी रखने से भी स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है कि ऑपरेटर बंद करने के आदेशों को दरकिनार न कर सकें और वैकल्पिक व्यवस्थाओं के माध्यम से उत्पादन फिर से शुरू न कर सकें।
कांगड़ा जिले में, देहरा, फतेहपुर और जयसिंहपुर में एक-एक इकाई के साथ-साथ नूरपुर में दो इकाइयों को संचालन बंद करने के नोटिस जारी किए गए हैं। मंडी जिले में, करसोग और चच्योट में एक-एक क्रशर को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। संबंधित बिजली डिवीजनों के कार्यकारी अभियंताओं को इन सभी चिन्हित इकाइयों की बिजली आपूर्ति काटने और बंद करने के आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक रूप से निर्देश दिए गए हैं।
यह निर्णायक कार्रवाई जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए के प्रावधानों के तहत शुरू की गई है। ये विधायी खंड प्रदूषण नियंत्रण निकायों को महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें औद्योगिक सुविधाओं को बंद करने और बिजली और पानी जैसी आवश्यक उपयोगिता आपूर्ति को काटने सहित बाध्यकारी निर्देश जारी करने का अधिकार मिलता है, यदि पर्यावरण संरक्षण कानूनों का उल्लंघन होता है।
इससे पहले भी, HPSPCB ने सोलन और कांगड़ा जिलों में स्थित 13 स्टोन क्रशर के खिलाफ इसी तरह के दंडात्मक उपाय किए थे। अतिरिक्त 12 इकाइयों को लक्षित करने वाले हालिया आदेश एक विस्तारित प्रवर्तन अभियान को रेखांकित करते हैं, जिसमें विशेष रूप से कांगड़ा पर ध्यान केंद्रित किया गया है, एक ऐसा क्षेत्र जहां स्टोन क्रशर और संबंधित खनन गतिविधियों को लंबे समय से महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चिंताओं के रूप में पहचाना गया है, जिसके लिए मजबूत नियामक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
इस कार्रवाई का उद्देश्य राज्य के औद्योगिक क्षेत्र के भीतर प्रदूषण पर अंकुश लगाना और टिकाऊ प्रथाओं को सुनिश्चित करना है, विशेष रूप से खनन और उत्खनन गतिविधियों के लिए प्रवण क्षेत्रों में। अधिकारी उन औद्योगिक परिचालनों की जांच तेज कर रहे हैं जो हवा और पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, जिससे पर्यावरण सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता मजबूत होती है।
