हिमाचल प्रदेश सरकार ने आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र की तैयारियों के मद्देनजर एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 10 नवंबर से 21 नवंबर, 202...
हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक, 12 दिन तक नहीं मिलेगा किसी को भी अवकाश; मोबाइल रखना होगा ऑन
हिमाचल प्रदेश सरकार ने आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र की तैयारियों के मद्देनजर एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 10 नवंबर से 21 नवंबर, 2026 तक सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस अवधि के दौरान किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अवकाश नहीं मिलेगा, और उन्हें हर समय अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, विधानसभा सत्र से संबंधित कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को 24 घंटे मुस्तैद रहना होगा। उन्हें अपने मोबाइल फोन हर समय चालू रखने होंगे ताकि किसी भी आपात स्थिति या जानकारी की आवश्यकता पड़ने पर उनसे तुरंत संपर्क किया जा सके।
यह प्रतिबंध शिक्षा, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), जलशक्ति विभाग, स्वास्थ्य, राजस्व, विद्युत और ग्रामीण विकास सहित प्रदेश सरकार के सभी प्रशासनिक और कार्यकारी विभागों पर लागू होगा। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से 21 नवंबर तक धर्मशाला के तपोवन में आयोजित किया जाएगा, जिसमें छह बैठकें प्रस्तावित हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि विधायकों द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित और अतारांकित प्रश्नों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों और अल्पकालिक चर्चाओं के उत्तर निर्धारित समय-सीमा के भीतर तैयार करना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। किसी भी विभाग की ओर से उत्तर भेजने में देरी न हो, इसके लिए प्रशासनिक मशीनरी को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है।
निर्देशों में यह भी कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों और कर्मचारियों को रविवार और अन्य राजपत्रित अवकाश के दिनों में भी कार्यालय बुलाया जा सकता है। विभाग प्रमुखों, निदेशकों और अन्य जिला-स्तरीय अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने पर भी पाबंदी लगाई गई है।
यह कदम विधानसभा सत्र के दौरान सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने और विधायी प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। निर्देशों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
