हिमाचल प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण के लिए स्पीड लिमिटिंग डिवाइस (...
हिमाचल में सड़क सुरक्षा के कड़े नियम, वाणिज्यिक वाहनों में स्पीड लिमिटर अनिवार्य
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण के लिए स्पीड लिमिटिंग डिवाइस (गति सीमित करने वाले उपकरण) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नए नियम का उद्देश्य तेज रफ्तार पर अंकुश लगाना और यह सुनिश्चित करना है कि सड़कों पर चलने वाले वाणिज्यिक वाहन निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करें।
नए प्रावधानों के तहत, बसें, माल ढोने वाले वाहन और अन्य वाणिज्यिक वाहन, जो निर्धारित नियमों के दायरे में आते हैं, उन्हें अनिवार्य गति-नियंत्रण उपकरण के बिना पंजीकृत नहीं किया जाएगा। यह निर्णय सड़क हादसों को कम करने और यात्रियों व अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
यह कदम वाहन निर्माताओं और डीलरों को भी जवाबदेह बनाएगा। उन पर भी कार्रवाई का प्रस्ताव है जो अनिवार्य उपकरणों के बिना वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अवर सचिव ब्रजेश भारद्वाज द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 118 के तहत आने वाले सभी वाहनों में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस (SLD) या स्पीड लिमिटिंग फंक्शन (SLF) होना आवश्यक है।
इस संबंध में, संबंधित निदेशालय को वाहन पंजीकरण तंत्र में आवश्यक तकनीकी बदलावों को शामिल करने का निर्देश दिया गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन उपायों को लागू करने का निर्देश दिया गया है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नए पंजीकृत होने वाले वाहनों के साथ-साथ पंजीकरण नवीनीकरण के लिए आने वाले वाणिज्यिक वाहनों में भी निर्धारित गति-सीमित उपकरण लगे हों।
फिटनेस निरीक्षण के दौरान भी इन उपकरणों की जांच की जाएगी। यह व्यापक दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य की सड़कों पर चलने वाले सभी वाणिज्यिक वाहन सुरक्षित गति सीमा का पालन करें, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और हिमाचल प्रदेश में यातायात व्यवस्था अधिक सुरक्षित बनेगी।
