हिमाचल में पेंशनरों का राज्यव्यापी प्रदर्शन, सीएम सुक्खू को वार्ता के लिए न बुलाने पर विधानसभा घेराव की चेतावनी

हिमाचल प्रदेश में पेंशनरों ने अपनी लंबित वित्तीय देनदारियों और बकाया राशि के भुगतान को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया है। पेंशनरों ने राज्य सरका...

हिमाचल में पेंशनरों का राज्यव्यापी प्रदर्शन, सीएम सुक्खू को वार्ता के लिए न बुलाने पर विधानसभा घेराव की चेतावनी

हिमाचल में पेंशनरों का राज्यव्यापी प्रदर्शन, सीएम सुक्खू को वार्ता के लिए न बुलाने पर विधानसभा घेराव की चेतावनी

हिमाचल प्रदेश में पेंशनरों ने अपनी लंबित वित्तीय देनदारियों और बकाया राशि के भुगतान को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया है। पेंशनरों ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि यदि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उनके प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए आमंत्रित करने में विफल रहते हैं, तो 20 नवंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का घेराव किया जाएगा।

इस आंदोलन के तहत, पेंशनर 12 नवंबर से 17 नवंबर तक जिला मुख्यालयों पर सांकेतिक धरने दे रहे हैं। इसके बाद, यह विरोध प्रदर्शन धर्मशाला स्थानांतरित हो जाएगा, जहां पेंशनरों ने राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के स्थल तपोवन में एक बड़े प्रदर्शन की घोषणा की है।

शिमला जिले के पेंशनरों की संयुक्त कार्य समिति के संयोजक मोहन ठाकुर ने कहा कि जिन पेंशनरों ने लगभग चार दशकों तक सरकार की सेवा की है, उन्हें अपने वैध बकाये को हासिल करने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि जिला-स्तरीय विरोध प्रदर्शनों में हिमाचल प्रदेश भर से विभिन्न विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के पेंशनर बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। ठाकुर ने कहा, "40 साल तक सरकार की सेवा करने के बावजूद, वरिष्ठ नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए धरने पर बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह एक अभूतपूर्व स्थिति है। सभी जिलों में पेंशनर आंदोलन में भाग ले रहे हैं, और सरकार को उनकी वास्तविक मांगों को पूरा करना चाहिए।"

ठाकुर ने आगे कहा कि पेंशनर विशेष रूप से 1 जनवरी, 2016 से जनवरी 2022 तक प्रभावी संशोधित वेतनमानों से उत्पन्न ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और अन्य लाभों के गैर-भुगतान से व्यथित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महालेखाकार कार्यालय द्वारा पेंशन कम्यूटेशन के लिए स्वीकृति पत्र जारी किए जाने के बावजूद, बाद के सरकारी आदेशों ने इसे रोक दिया है।

पेंशनरों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर सरकार से कई बार संपर्क कर चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। उनका दृढ़ संकल्प है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस विरोध प्रदर्शन से राज्य की राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है, और सभी की निगाहें अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।

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